Is Doon Smart City Project environmental suicide? क्या पर्यावरण को ताक पर रख कर स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए?

Is Doon Smart City Project environmental suicide? क्या पर्यावरण को ताक पर रख कर स्मार्ट सिटी बनानी चाहिए?


In the backdrop of a recent Forest Survey of India report points out to a reduction of 700 sq km of forest, trees and green areas in the state in only the last two years. Will Dehradun pay the price for building a smart city by sacrificing acres of lush green tea gardens, asks Anoop Nautiyal


A

s global warming talks concluded recently in Paris and flood waters started receding in Chennai, the green city of Dehradun was getting ready to get chopped off – can you believe it – to become a smart city. When the Modi government had launched its ambitious 100 smart city nationwide project, there was a feeling of euphoria and hope amongst the champions of urban development.


The vision articulated at the citizen level was inspiring – urban shanties getting transformed into gleaming homes, seamless connectivity and utopian glitz riding high and mighty on the smart city razzmatazz. Promising unheard and unseen efficiencies in availability of basic civic services dazzled the would-be citizens of the futuristic smart cities.


They were told – just as glossy brochures of shady Gurgaon builders with photoshopped images do – that with the magic wand of smartness, life was about to change. Yet, the dream today lies in tatters in the Himalayan state of Uttarakhand. What remains are terrifying prospects of a 100 per cent man-made disaster in the making with fairly grim, and not so smart, lessons for urbanising India.


240 kilometres up north from the national capital of Delhi is the “once upon a time” quaint and quiet city of Dehradun.


Known for its sylvan surroundings and salubrious climate, the city and its charming magic are best described by the venerable author Ruskin Bond: “There was a wild flower, a weed, that grew all over Dehra and still does. We called it Blue Mint. It grows in ditches, in neglected gardens, anywhere there’s a bit of open land….I have known it since I was a boy, and as long as it’s there I shall know that a part of me still lives in Dehra.”


Ditches in Dehradun today do not sprout flowers or weeds but are ideal hunting grounds for the unholy nexus of the mighty and corrupt with a flair and unrivaled penchant for the business of encroachment.


To come back to the smart city of Dehradun, little did anyone realise just a few weeks ago that the project would soon get mired in unseemly controversy. The state government decided in early November to acquire close to 2,000 acres of tea estate – imagine an area roughly 3km by 3km with rich bio-diversity – in the outlying areas of Ambiwala, Harbanswala and Arcadia Grant for the purpose of building the smart city.


Recent reports prepared by the Forest Survey of India point out to a reduction of 700 sq km of forest, trees and green areas in the state in only the last two years. Uttarakhand was ravaged during the 2013 Kedarnath tragedy as thousands had perished in the flash floods from the Chorabari lake in the now snowcapped mighty mountains of the state.


Given this background and reality, one would have thought – and hoped – that the preservation of environment and natural resources would be paramount in the design and execution of large-scale development projects with the political masters and their mandarins in an ecologically sensitive state.

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Defunct factory at the tea estate


Yet, this was not to be! Employing close to a thousand people, the first backlash came in the form of protests relating to the jobs and land holdings of the workers from the tea estate. Environmentalists, civil society, socially aware citizens, students and political opposition have joined the sea of dissent.

Legal luminaries have pointed out roadblocks in changing the land use of the tea estates. The government is determined to complete the job and is ignoring the possibilities of developing the enterprise of tea. Best practices from other tea estates like Kausani, Champawat and Berinag in the state that could have been benchmarked have been placed at the altar of environmentally unsustainable urban development.


Suspect Memoranduns of Understanding (MoUs) with universities from China with apparently no urban experience in India are being provided large equity stake in special purpose vehicles being created in partnership with the state government.


As an avalanche of anguish shrouds the state due to the looming environmental crisis amidst allegations of bungling and financial impropriety, the founding principles of the smart city seem completely forgotten. Yet, the parallel, smart voiced narrative of the government of Uttarakhand offers esoteric illusions of grandeur, of knowledge towers, of cutting edge health-care and mass public rapid transport.


While the city continues to grapple with its never-ending civic woes, the newly formed Uttarakhand Housing and Urban Development Authority (UHUDA) has announced its intent to make four to six smart cities.

As governments across the country chase senseless real estate driven development over global warming and environment they could well remember the wails from Chennai and the declarations from Paris. This would be a sobering thought before the peddlers and merchants of smart living start cutting the first tree to build the smart city of Dehradun.

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Aam Aadmi Party workers doing a “Chipko” style protest to save the tea garden being acquired for ‘Smart City Project’ in Dehradun



देहरादून स्मार्ट सिटी मसले पर मुख्यमंत्री हरीश रावत को अनूप नौटियाल का खुला पत्र

श्री हरीश रावत,
माननीय मुख्यमंत्री,
उत्तराखंड
आदरणीय रावतजी,
 
पिछले कुछ दिनों से प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून में चाय बागान पर प्रस्तावित स्मार्ट सिटी को लेकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। चाय बागान में रहने वाले लोग और अधिकांश शहरवासी स्मार्ट सिटी का विरोध कर रहे हैं। कड़े विरोध के इस माहौल में सामाजिक संगठनों की भूमिका सराहनीय रही है। कांग्रेस और भाजपा के अलावा अन्य सभी राजनैतिक दल चाय बागान पर प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के खिलाफ हैं। इस मसले पर आपकी सोच और मीडिया में आ रहे बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप मन बना बैठे हैं कि देहरादून की स्मार्ट सिटी सिर्फ और सिर्फ चाय बागान में ही बननी चाहिए। दूनवासियों, गैरसरकारी संगठनों और आलोचकों की मांग सुनने की जगह आप इस मसले पर सिर्फ भाजपा पर राजनैतिक प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं I

अपने इस खुले पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान देहरादून के उन सैंकड़ो लोगों की ओर आकर्षित करना चाहता हूॅं जो अपने शहर के बिगड़ते हालातों और स्र्माट सिटी के विरोध में अपनी राय दैनिक जागरण के माध्यम से राज्य सरकार और उसके मुलाजिमों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है की आप पहले बदहवास हो देहरादून शहर को बेहतर बनाएं। आप अपनी सोच के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले नागरिकों, सामाजिक संगठनों और राजनैतिक दलों पर कई तरह के आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप और मैं जानते और समझते हैं कि अखबारों के इन खामोश पन्नों से शहरवासियों की सच्ची और ईमानदार सोच झलक रही है। इस मुद्दे के सबसे पीड़ादायक पहलू प्रस्तावित स्मार्ट सिटी के लिए चाय बागान की जमीन पर 25 हजार पेड़, जीव-जंतु और जैव विविधता का विनाश होने की आशंका के साथ करीब तीन पीडि़यों से चाय बागान में मजदूरी कर गुजर-बसर कर रहे उन सैकड़ों मजदूरों की रोजी-रोटी के छिनने का डर है।
 
मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर चलाई जा रही मुहिम का स्वयं अध्ययन करें। 1 दिसंबर से शुरू हुई इस मुहिम में अभी तक तकरीबन 13 हजार से अधिक शहरवासी बेवाक तरीके से अपनी राय रख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूॅं कि आप निश्चित तौर पर चाय बागान मे बनने वाली इस स्मार्ट सिटी पर अपने निर्णय पर पुर्नर्विचार करेंगे। याद रखिये कि अपना निर्णय बदलने से किसी भी लीडर का कद छोटा नहीं होता। बहादुर लोग ही अपनी गलती का एहसास होने के बाद अपना फैसला बदलने की हिम्मत रखते हैं। 
 
अंत मे मेरी ओर से आपको और आपके परिवार को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे । और हाॅं जाते जाते यह भी  बोल दूँ की अगर आप चाय बागान की प्रस्तावित जमीन पर स्मार्ट सिटी बनाने का अपना निर्णय बदल देते हैं तो देहरादून के लोगों के लिए आपकी  तरफ से नववर्ष का इससे बेहतर तोहफा और कुछ नहीं होगा। उम्मीद है की आप चाय बागान के वाशिंदों और शहर के आम नागरिकों की ज़रूरतों को सोचकर निर्णय लेंगे और उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे।
 
सादर सहित।

आप का अनूप नौटियाल


Anoop Nautiyal
Anoop Nautiyal is a Dehradun-based political leader with over two decades of global and national leadership experience in government and non-government sectors. A prolific writer, Anoop was the brainchild behind Uttarakhand government’s successfully-running  free 108-emergency ambulance service in Public Private Partnership (PPP) mode.


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