Uttarakhand on rapid growth path उत्तराखंड के तेजी से बढ़ते कदम

Uttarakhand on rapid growth path उत्तराखंड के तेजी से बढ़ते कदम

Recently Uttarakhand was in the news for being one the best investment destinations in India. And now an ASSOCHAM study reveals that Uttarakhand has emerged as the most successful state, and way ahead of the national average, when it comes to growth across almost all sectors, including industry and services. What all is there in the ASSOCHAM report, read on…

Uttarakhand emerges as numero uno state clocking highest growth in industry and services sectors across India, says the ASSOCHAM study

The study calls for separate hill farming policy, besides focus on improving health infrastructure


ttarakhand has emerged on top by clocking highest compounded annual growth rate (CAGR) of 16.5 per cent and 12.3 per cent in industry and services sectors respectively during the decadal period between 2004-05 and 2014-15 among states across India and also much better than national average growth of about seven per cent, concludes a study conducted by the Association Chambers of Commerce and Industry of India or ASSOCHAM.

“Uttarakhand has registered remarkable economic growth and industrial development as the state has recorded CAGR of over 12 per cent during the aforementioned period, which is highest among major states in India,” says the ASSOCHAM study titled ‘Uttarakhand on expressway to growth.’

Interestingly, Uttarakhand’s contribution to India’s economy has also marginally increased from just about 0.8 per cent in 2004-05 to 1.2 per cent 2013-14, noted the study prepared by the ASSOCHAM Economic Research Bureau (AERB). The study was released at a press conference in Dehradun by Mr Babu Lal Jain, Chairman, ASSOCHAM Uttarakhand Development Task Force and ASSOCHAM Secretary General Mr. D.S. Rawat.

Services sector which includes hospitality & tourism, hotels & restaurants, transport, storage, communication, banking and finance and other such activities accounted for 51 per cent share in gross state domestic product (GSDP) in 2014-15 thereby increasing from 49.5 per cent in 2004-05.

“Uttarakhand holds significant potential for growth and expansion of services sector which can generate additional economic activity and employment in the state,” says the ASSOCHAM study. “Tourism and hospitality being a major segment under services sector in Uttarakhand and also being mainstay of its economy, it is heartening to note that domestic and foreign tourists’ arrival in the state has picked up after it was hit by massive floods and landslides in June 2013, mostly due to swift action by the state government,” said Mr Jain.

While industrial sector accounted for about 39 per cent share in the GSDP in 2014-15 thereby increasing from 27 per cent a decade ago. However. it is noted that Uttarakhand’s performance on agriculture and allied activities paints a grim picture as its share in the GSDP has declined sharply from over 22 per cent in 2004-05 to just over nine per cent in 2014-15.

Besides, the agriculture sector in Uttarakhand has recorded a poor CAGR of just about three per cent between 2004-05 and 2014-15 largely due to sandy soils that do not retain water for long which hits crop productivity. Though it is important to note that state’s agriculture and allied sector has registered a growth rate of over five per cent which is better than negative growth of 2.5 per cent recorded in the previous year. It is mainly due to priority given to developing irrigation infrastructure in the state including the canal network and also lift canals, tube well, pump sets and others.

“Considering that over 51 per cent of state’s total workforce and about 67 per cent of total rural workers depend directly or indirectly on agriculture for their livelihood, Uttarakhand government should promote a separate policy for hill farming,” suggests the ASSOCHAM study. “Apart from promotion of local and traditional hill crops, farmers need to be given adequate cover in terms of welfare schemes and adequate technical and financial support for water conservation should also be extended by the state administration,” it says.

Significant developments in terms of infrastructure development be it increase in road density, fall in power deficit which has almost halved from about three per cent in 2012-13 to 1.7 per cent in 2015-16 and high literacy rate of about 80 per cent are certain other positives for Uttarakhand. However Uttarakhand government needs to perk up infrastructure in the health sector to facilitate state inhabitants’ access to health centres across the state.


The ASSOCHAM report was released in Dehradun on August 5, 2016

Investment scenario in Uttarakhand

Uttarakhand’s robust economic growth has encouraged investors to invest in the state as outstanding investments have increased to Rs 1.45 lakh crore as of 2015-16 registering year-on-year growth of about 24 per cent. “Electricity, infrastructure, construction and real estate are top three priority sectors for investors to invest in 2015-16 with a combined share of almost 97 per cent,” notes the ASSOCHAM study.

Uttarakhand has also figured as the second best performing state in terms of project implementation. “Projects with investment share of about 39 per cent were under implementation in various stages as of 2015-16 which shows faster implementation of projects and ease of doing business in the state.”

State should provide investment facilitation policies like providing single window facilitation, ensuring long-term finance availability to investors especially in the micro, small and medium enterprises (MSMEs) to promote tourism, agro-processing, pharmaceuticals, biotechnology, textiles and forest-based industries.

In its study, ASSOCHAM suggests that the Uttarakhand government to give special thrust on improving road network to propel industrial, economic and social development across the state. Apart from this, the state should work on improving health infrastructure facilities through steps like standardising diagnostic procedures, building rural clinics, developing streamlined health systems, improving efficiency of state hospitals and clinics.

Promotion of food processing industries, bolstering sector-specific infrastructure like warehouses, cold storages and others to avoid spoilage of perishable products are other key suggestions by ASSOCHAM that are aimed at further improving industrial scenario in Uttarakhand.

उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में सर्वोच्च विकास दर प्राप्त करके देश में सिरमौर बना उत्तराखण्ड: एसोचैम अध्ययन

उत्तराखण्ड को अलग विशेषीकृत पर्वतीय कृषि नीति बनाने और स्वास्थ्य सेवा ढांचे में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत


कृति की गोद में बसा उत्तराखण्ड वर्ष 2004-05 से 2014-15 की दशाब्दी में उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक साल-दर-साल विकास दर (सीएजीआर) प्राप्त करके देश में शीर्ष पर रहा। इस अवधि में उत्तराखण्ड ने उद्योग क्षेत्र में 16.5 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 12.3 प्रतिशत सीएजीआर हासिल की जो करीब 7 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

देश के शीर्ष उद्योग मण्डल द एसोसिएटेड चैम्बर्स आॅफ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री आॅफ इण्डिया (एसोचैम) के एक ताजा अध्ययन में यह तथ्य सामने आये हैं। ‘उत्तराखण्ड आॅन एक्सप्रेसवे टु ग्रोथ’ (विकास के एक्सप्रेसवे पर उत्तराखण्ड) शीर्षक वाली इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि ‘‘उत्तराखण्ड ने वर्ष 2004-05 से 2014-15 की अवधि के दौरान 12 प्रतिशत से ज्यादा की सीएजीआर प्राप्त करके उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति तथा औद्योगिक विकास दर्ज कराया है। यह सीएजीआर देश के प्रमुख राज्यों में सबसे ज्यादा है।’’

एसोचैम के आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (एईआरबी) द्वारा तैयार की गयी अध्ययन रिपोर्ट में एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि 2004-05 से 2014-15 की अवधि के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में उत्तराखण्ड का योगदान 0.8 प्रतिशत से मामूली बढ़ोत्तरी के साथ 1.2 प्रतिशत तक ही पहुंच सका है। एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव श्री डी. एस. रावत और एसोचैम की उत्तराखण्ड डेवलपमेंट टास्क फोर्स के अध्यक्ष श्री बाबू लाल जैन ने देहरादून में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में यह अध्ययन रिपोर्ट जारी की।

सेवा क्षेत्र के दायरे में आतिथ्य एवं पर्यटन, होटल एवं रेस्त्रां, परिवहन, भण्डारण, संचार, बैंकिंग वित तथा ऐसी ही अन्य गतिविधियां आती हैं। वर्ष 2004-05 में जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 49.5 प्रतिशत था जो 2014-15 में बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया। एसोचैम के अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि ‘‘उत्तराखण्ड के पास सेवा क्षेत्र का विकास एवं विस्तार करने की खासी क्षमता है। इससे सूबे में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां और रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है।’’

श्री जैन ने इस अवसर पर कहा ‘‘उत्तराखण्ड में सेवा क्षेत्र के तहत पर्यटन और आतिथ्य दो प्रमुख अंग हैं। साथ ही वे इस राज्य की अर्थव्यवस्था का मूलाधार भी हैं। यह संतोषजनक तथ्य है कि जून 2013 में आयी विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद भी राज्य में देशी तथा विदेशी पर्यटकों की आमद में उछाल आया। राज्य सरकार द्वारा तेजी से किये गये आपदा प्रबन्धन और सामान्यीकरण कार्यों की वजह से ही ऐसा हो सका।’’

उत्तराखण्ड के औद्योगिक क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में करीब 39 प्रतिशत का जीएसडीपी हासिल किया था। एक दशक पहले यह दर 27 प्रतिशत थी। हालांकि इस दशाब्दी में कृषि तथा सम्बन्धित गतिविधियों के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां वर्ष 2004-05 में प्रदेश की जीएसडीपी में इस क्षेत्र का योगदान 22 प्रतिशत था, वही 2014-15 में लुढ़ककर नौ प्रतिशत पर आ गया।

सीएजीआर के मामले में भी इस राज्य के कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन खराब ही रहा है। वर्ष 2004-05 और 2014-15 के बीच उत्तराखण्ड ने मात्र तीन प्रतिशत सीएजीआर प्राप्त किया है। इसकी वजह उत्तराखण्ड की बलुई मिट्टी का होना है, जो पानी को ज्यादा अवशोषित नहीं करती, परिणामस्वरूप फसल उत्पादकता पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि राज्य के कृषि तथा सम्बन्धित गतिविधि क्षेत्र ने करीब पांच प्रतिशत की विकास दर हासिल की है। यह पिछले वर्ष के दौरान दर्ज -2.5 प्रतिशत की नकारात्मक विकास दर के मुकाबले काफी बेहतर है। ऐसा मुख्य रूप से प्रदेश के सिंचाई सम्बन्धी मूलभूत ढांचे के विकास को प्राथमिकता देने की वजह से हुआ है। मूलभूत ढांचा विकास के तहत नहरों का जाल फैलाया गया। इसके अलावा नलकूप तथा पम्पिंग सेट इत्यादि लगाये गये।

एसोचैम के अध्ययन में सुझाव देते हुए कहा गया है कि ‘‘उत्तराखण्ड की कुल श्रमशक्ति के 51 प्रतिशत हिस्से और कुल ग्रामीण कामगारों के करीब 67 प्रतिशत भाग के बराबर लोग रोजीरोटी के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर करते हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार को पर्वतीय खेती के लिये अलग से नीति बनाकर उसे आगे बढ़ाना चाहिये।’’

अध्ययन के अनुसार ‘‘राज्य सरकार को स्थानीय तथा परम्परागत पर्वतीय फसलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों को भी कल्याणकारी योजनाओं तथा जल संरक्षण के लिये पर्याप्त तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग देना चाहिये।’’ उत्तराखण्ड के लिये कई चीजें खासी सकारात्मक हैं। इनमें सड़कों के जाल के घनेपन में बढ़ोत्तरी, बिजली की कमी में सुधार (वर्ष 2012-13 में आगणित तीन प्रतिशत के मुकाबले 1.7 प्रतिशत), तथा साक्षरता दर करीब 80 प्रतिशत होना इत्यादि शामिल हैं। बहरहाल, उत्तराखण्ड सरकार को प्रदेश के लोगों को हर जगह इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य के क्षेत्र के मूलभूत ढांचे को और बेहतर करने की जरूरत है।

उत्तराखण्ड में निवेश का परिदृश्य

उत्तराखण्ड की ठोस आर्थिक प्रगति की वजह से इस राज्य में धन लगाने के प्रति निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। यही वजह है कि वर्ष 2015-16 तक राज्य का कुल अदत्त निवेश साल दर साल 24 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक 1.45 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। अध्ययन के अनुसार ‘‘वर्ष 2015-16 में ज्यादातर निवेशकों का रुझान विद्युत, मूलभूत ढांचे, निर्माण तथा रियल एस्टेट क्षेत्रों की तरफ ज्यादा रहा। इन क्षेत्रों में कुल का करीब 97 प्रतिशत निवेश प्राप्त हुआ।’’

अध्ययन में यह भी कहा गया है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में उत्तराखण्ड देश का दूसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला प्रदेश है। रिपोर्ट के अनुसार ‘‘वर्ष 2015-16 तक उत्तराखण्ड में करीब 39 प्रतिशत निवेश की परियोजनाएं अपने क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों से गुजर रही थी। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और प्रदेश में कारोबार करना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान है।’’

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार को निवेश में आसानी पैदा करने वाली नीतियां बनानी चाहिये। एकल खिड़की प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिये। इसके अलावा पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी, कपड़ा तथा वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये खासकर कुटीर, लघु एवं मध्यम इकाइयों में निवेशकों को दीर्घकालिक वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये।

एसोचैम ने अपने अध्ययन में उत्तराखण्ड सरकार को सुझाव दिया है कि वह पूरे प्रदेश में औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास को गति देने के लिये सड़कों के जाल में सुधार लाने पर खास जोर दे। इसके अलावा, सरकार को स्वास्थ्य सम्बन्धी ढांचागत सुविधाओं में सुधार पर काम करना चाहिये। इनमें डायग्नोस्टिक प्रक्रियाओं के मानकीकरण, ग्रामीण क्लीनिकांे की स्थापना, सधी हुई स्वास्थ्य प्रणाली का विकास तथा सरकारी अस्पतालों तथा दवाखानों की कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी इत्यादि शामिल हैं।

उत्तराखण्ड के औद्योगिक परिदृश्य में और सुधार के उद्देश्य से एसोचैम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने, जल्द खराब होने वाले उत्पादों को नष्ट होने से बचाने के लिये क्षेत्र केन्द्रित ढांचे- जैसे कि गोदामों, कोल्ड स्टोरेज इकाइयों इत्यादि की स्थापना जैसे अन्य महत्वपूर्ण भी दिये हैं।


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