Malaysia to help trigger Uttarakhand’s overall development मलेशिया सुधारेगा उत्तराखंड का आधारभूत ढांचा

Malaysia to help trigger Uttarakhand’s overall development मलेशिया सुधारेगा उत्तराखंड का आधारभूत ढांचा

Malaysia has decided to help Uttarakhand speed up infrastructure development. This is first major development move by the newly-elected Chief Minister Trivendra Singh Rawat.

Malaysian Prime Minister Najib Razak was on a trip to India alongwith a high-level delegation. It is learnt that Prime Minister Narendra Modi took personal interest in ensuring that Uttarakhand gets benefited by Malaysian investments in the state.


NEW DELHI, APRIL 4, 2017:
Malaysia has decided to lend a helping hand to Uttarakhand Government for development of state’s infrastructure by investing in roadways and urban development sectors. The proposal came from an advisory body to the Malaysian government at a meeting convened by Chief Minister Trivendra Singh Rawat in Delhi on Tuesday.

The meeting was attended by Malaysia’s Construction Industry Development Board and PWD minister Fadila Bin Yousuf and representatives of private firms from that country. Malaysia and Uttarakhand governments agreed to work on the PPP model in the infrastructure sector like roadways and also work on urban development facilities like metro network, an official release here said.

Both sides also agreed to constitute a joint working committee whose first meeting will be held in Malaysia, it said. Uttarakhand’s Chief Secretary S Ramaswamy, Additional Chief Secretary Om Prakash and heads of departments concerned will be on the panel besides Malaysia’s secretary (routine operations) Johri Haji Akob.


मलेशिया सरकार ने उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए राज्य सरकार को सहयोग का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में मलेशिया के सीआईडीबी मंत्री फादिला बिन योसफ के नेतृत्व आए एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आज यहां मुलाकात की और उन्हें यह प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि वहां की सरकार उत्तराखंड में सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल आधारभूत ढांचा विकसित करना चाहती है।

उक्त बैठक में दोनों पक्षों के बीच एक संयुक्त कार्याकारणी समिति जेडब्लूसी(JWC)के गठन की सहमति बनी। उत्तराखण्ड शासन की ओर से इस समिति में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं अन्य विभागीय अधिकारी नामित किये जायेगें। मलेशिया सरकार की ओर से सचिव, सामान्य कार्य श्री जोहरी हाजी अकोब एवं अन्य अधिकारियों को नामित किया गया। जेडब्लूसी(JWC) की प्रथम बैठक मलेशिया में आयोजित करने पर सहमति बनी।

बैठक में मुख्यतः आधारभूत संरचना एवं अन्य शहरी विकास संबन्धित मुददों (मैट्रो, रोड़वेज आदि) पर मलेशिया सरकार एवं उत्तराखण्ड शासन के बीच पीपीपी माॅडल आधारित संरचना की बात की गई। मलेशिया सरकार द्वारा एक विशेष सरकारी परामर्श संस्था पेमान्डू(Performance Management and Delivery Unit) द्वारा उत्तराखण्ड में आधारभूत संरचना के विकास संबन्धी योजनाओं में सहयोग का प्रस्ताव दिया गया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड सरकार एवं पेमान्डू एवं मलेशिया के निजी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उत्तराखण्ड राज्य में आधारभूत संरचना के विकास की बात कही। मुख्यमंत्री द्वारा इस आपसी साझे को सत्त, क्रियाशील एवं सृजनात्मक रखने की बात की गई। मुख्यमंत्री श्री रावत ने मलेशिया के मंत्री एवं प्रतिनिधिमण्डल को देवभूमि उत्तराखण्ड भ्रमण हेतु आमंत्रित किया।

मलेशिया के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह् भेंट किया गया। मुख्यमंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री धन सिंह रावत द्वारा सभी प्रतिनिधियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। दोनों पक्षों के बीच हुए सकारात्म्क विचार विमर्श के बाद मुख्यमंत्री ने मलेशियाई प्रतिनिधि मंडल को उत्तराखण्ड भ्रमण के लिए आमंत्रित किया है।


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